कौशाम्बी में 6 से 30 नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न।

कौशाम्बी। जिले के राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवंबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 6 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त करने की अपील की है।

अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो, पात्र गृहस्थी को मिलेगा 5 किलो प्रति यूनिट

विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, कुल 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा।

दो पालियों में होगा राशन वितरण

जिले की उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा। राशन दुकानदारों द्वारा निर्धारित संख्या में टोकन देकर लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

मोबाइल ओटीपी से भी मिलेगा राशन

विभाग की ओर से मोबाइल ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत राशन कार्डधारक उपलब्ध स्टॉक के अनुसार किसी अन्य उचित दर की दुकान से भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।

शिकायत के लिए जारी किए गए संपर्क नंबर

राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता, घटतौली या परेशानी होने पर लाभार्थी संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी, कौशाम्बी – 7839564632

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, मंझनपुर/चायल – 9415264027

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, सिराथू – 7080996210

पूर्ति निरीक्षक, सिराथू/कड़ा – 7705076819

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें। साथ ही राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की यह खाद्यान्न योजना आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।